सूत्रों के अनुसार, अब तक लोकसभा के लिए करीब 120 सांसदों और राज्यसभा के लिए करीब 60 सांसदों ने नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के मुताबिक, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं |